निर्वाचन आयोगले दलीय ट्रेड युनियनमा लागेका कर्मचारीहरुलाई चुनावमा नखटाउने भएको हो । यसपटक आयोगले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम गर्न कर्मचारी परिचालनमा विशेष कडाइ गरेको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गर्दै कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो ।
बिज्ञापन
निर्देशिकाको दफा २२ अनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक वा अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई निर्वाचनको काममा निषेध गरेको छ ।
जहाँ निर्वाचनमा नखटाइने सम्बन्धी व्यवस्था छ,जस अन्तर्गत यस निर्देशिकामा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएको भए पनि निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ–संस्थासँग सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनका संघ, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नखटाइने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै यदि कुनै कर्मचारीको नजिकको नातेदार उम्मेदवार भएमा, त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्तो कर्मचारी पनि खटाइने छैन।
निर्देशिकाअन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारी साथै सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी पर्नेछन् ।
बिज्ञापन
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२’ अनुसार यस पटक दलीय ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरुलाई निर्वाचनमा नखटाइने भएको हो । आयोगले तयार पारेको निर्देशिकामा अगाडि भनिएको छ, कार्यालयको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षा गार्ड, पाले पहरा बस्ने कर्मचारी, तथा स्वास्थ्य सेवा, विद्युत्, टेलिफोन, बैंक, वारुण्यन्त्र, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकायका कर्मचारीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नभई निर्वाचन कार्यमा नखटाइने उल्लेख छ ।
यसैगरी, कुनै कर्मचारीको घर वा ठेगाना भएको वडामा सोही कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृतको रूपमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ) को संयोजकत्वमा ‘जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति’ रहने छ । यस समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, कोष नियन्त्रक र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने निर्वाचन अधिकारी सदस्य–सचिव रहनेछन् । यो समितिले जिल्ला भित्रका सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको विवरण अद्यावधिक गर्ने र मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको सूची तयार पार्नेछ ।
यस्तै पाँच सयसम्म मतदाता भएको मतदान केन्द्रमा एक जना मतदान अधिकृत, एक जना सहायक मतदान अधिकृत, तीन जना सहायक कर्मचारी र एक जना सहयोगी कर्मचारी गरी कुल ६ जना कर्मचारी खटिनेछन् । त्यस्तै, दुई जना स्वयंसेवक पनि सोही केन्द्रमा रहनेछन् ।
५०० भन्दा बढी मतदाता भएको केन्द्रमा भने स्वयंसेवकको सङ्ख्या तीन पुर्याइनेछ । अस्थायी मतदान केन्द्रको हकमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहयोगी कर्मचारी एक–एक जना र दुई जना स्वयंसेवक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
